UNSC की बैठक में समुद्री सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए ये सुझाव, पढ़ें यहां

नई दिल्ली:

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद को संबोधित किया. पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए सबसे पहले समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दे पर संबोधन शुरू किया है. इसके पहले रविवार को विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित होने वाली एक बैठक की अध्यक्षता कर रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है. अनेक देशों के बीच maritime disputes हैं. और climate change तथा प्राकृतिक आपदाएं भी maritime domain से जुड़े विषय हैं.

उन्होंने कहा कि समंदर हमारी साझा धरोहर हैं. हमारे समुद्री रास्ते international trade की लाइफ लाइन हैं. और, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समंदर हमारे Planet के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप के समक्ष पांच मूल सिद्धांत रखना चाहूंगा.

पहला सिद्धांत: हमें legitimate maritime trade से barriers हटाने चाहिए. हम सभी की समृद्धि maritime trade के सक्रिय flow पर निर्भर है. इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती हैं.

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दूसरा सिद्धांत: maritime disputes का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए. आपसी trust और confidence के लिए यह अति आवश्यक है. इसी माध्यम से हम वैश्विक शान्ति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं.

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पीएम मोदी ने आगे तीसरा सिद्धांत बताते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक आपदाओं और non-state actors द्वारा पैदा किए गए maritime threats का मिल कर सामना करना चाहिए. इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं. Cyclone, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रेसपोंडर रहे हैं.

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पीएम मोदी ने चौथे सिद्धांत में बताया कि हमें maritime environment और maritime resources को संजो कर रखना होगा. जैसा कि हम जानते हैं, Oceans का climate पर सीधा impact होता है. और इसलिए, हमें अपने maritime environment को plastics और oil spills जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा.

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PM मोदी ने आखिरी और पांचवें सिद्धांत में बताया कि यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए infrastructure का निर्माण आवश्यक है, लेकिन, ऐसे infrastructure projects के development में देशों की फिस्कल sustainability और absorption capacity को ध्यान में रखना होगा.  उन्होंने आगे कहा कि हमें responsible maritime connectivity को प्रोत्साहन देना चाहिए.