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PM Modi Jharkhand Visit: PM मोदी का आज से दो दिवसीय झारखंड दौरा, इन परियोजनाओं का राष्ट्र को देंगे तोहफा

PM Modi Jharkhand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय यात्रा पर झारखंड जाएंगे. यहां वह राज्य और राष्ट्र को 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे. इसी के साथ पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे.

Updated on: 14 Nov 2023, 08:47 AM

highlights

  • आज झारखंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
  • 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
  • पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित

New Delhi:

PM Modi Jharkhand Visit: पीएम मोदी आज से दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह आज (मंगलवार) को राजधानी रांची और बुधवार को खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वह राज्य और राष्ट्र को 7200 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी उलिहातु में आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर के मौके पर उनकी जन्मस्थली से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे. जहां वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे. जिसमें किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. जिससे देश के आठ लाख किसानों को लाभ मिलेगा.

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विकास की इन योजनाओं की देंगे सौगात

अपने झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को रेल, सड़क, शिक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे कई क्षेत्रों के लिए 7200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटल और शिलान्यास भी करेंगे. जिसमें नेशनल हाइवे 133 के महगामा-हंसडीहा खंड के 52 किमी लंबे भाग को चार लेन में बदलने, NH114 A के बासुकीनाथ-देवघर खंड के 45 किमी लंबे मार्ग को चार लेन करना, केडीएच-पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और आईआईटी रांची का नया शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी शामिल है.

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बुधवार को पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का करेंगे शुभारंभ

इनके अलावा पीएम मोदी बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासी सशक्तीकरण के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ भी करेंगे. इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 24,000 करोड़ रुपये की योजना को शुरू कर रही है. जिसे 28 लाख आदिवासियों का समग्र विकास होगा. बता दें कि इस साल के बजट में सरकार ने पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा की थी.

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इस योजना का लाभ 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी निवासियों को मिलेगा. इनकी कुल आबादी करीब 28 लाख है. बता दें ये जनजातियां देश के दूरस्थ व दुर्गम वन क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियों में निवास करती हैं. इसलिए उन तक सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के अलावा बिजली, सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के साथ-साथ स्थायी आजीविका के विकल्पों देने के लिए ये योजना बनाई गई है.