अविश्वास प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, अनजान फोन से आया कॉल, कहा-मेरे प्रभाव में हैं 37 सांसद, दूंगा आपका साथ
लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक जगत में कयासों का दौर शुरू हो गया है
नई दिल्ली:
मॉनसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक जगत में कयासों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष का दावा है कि उसके पास जरूरी बहुमत है तो दूसरी तरफ सरकार इस दावे को खारिज कर रही है।
विपक्ष के इस दावे को और मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उनके पास अनजान नंबर से एक कॉल आया जिसने दावा किया कि उसके पास 37 सासंद हैं जो कांग्रेस को समर्थन देंगे।
भूपेश ने कहा, 'बुधवार शाम को मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कहा कि मैं गणपति बोल रहा हूं पिछले समय हम बीजेपी का साथ दे रहे थे इस समय मैं आपका साथ देना चाहता हूं।'
Last evening I received a call from unknown number. Person on other side said, 'This is Ganpati speaking,CPI(ML) General Secy. Pichhle samay hum BJP ka saath de rahe theyy,iss samay hum aapko saath dena chahte hain. 37 seats hamare prabhav mein hai: Bhupesh Baghel,Congress(18.07) pic.twitter.com/qlBTgA6ycc
— ANI (@ANI) July 19, 2018
भूपेश के मुताबिक गणपति ने कहा कि हमारे पास 37 सासंद हमारे प्रभाव में है। इस फोन के बाद वह मेरे से मिलना चाहता था जिसके बाद मैंने फोन कट कर दिया और इस बात की जानकारी एसपी को दे दी।
I asked how do I believe it's actually you? He said 'Ganpati ke naam se koi aur phone kar nahi sakta, nahi to uska mundi nahi rehta. He asked me to meet him in a week. I made excuses & cut the call. I informed the SP that night & same in writing today: B Baghel, Congress (18.07) pic.twitter.com/rIuJEVa8yd
— ANI (@ANI) July 19, 2018
और पढ़ेंः LS में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा, RS में RTI संशोधन बिल होगा पेश
बता दें कि विपक्षी दल के अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को सदन में चर्चा होगी। इस दौरान सदन में उपस्थित रहने के लिए कई पार्टियों के नेताओं ने अपने सासंदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
बता दें कि मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार ने कई बिल को पास करवाने में सफलता हासिल की। जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी जिसमें आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है।
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