अग्निपथ योजनाः वायुसेना प्रमुख ने चेताया, विरोध प्रदर्शन करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी
अग्निपथ योजना को लेकर कर रहे प्रदर्शन पर वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने चेताया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बाद में पुलिस सत्यापन के दौरान क्लियरेंस (NOC) नहीं मिलेगा.
highlights
- प्रदर्शन करने वालों को पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलेगा
- एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना एक सकारात्मक पहल है
- भारतीय वायु सेना द्वारा चयन प्रक्रिया 24 जून से जारी होगी
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं. कई शहरों से तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, लूट की तस्वीरें मिल रही हैं. इसी बीच एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने चेताया है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों को बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हम इस तरह की हिंसा की घोर निंदा करते हैं. इस तरह के विरोध प्रदर्शन का कोई समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों को पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलेगा.
एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना एक सकारात्मक पहल है. जिन लोगों को इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है, या आशंका है तो वह पास के सैन्य स्टेशन, वायु सेना या नौसेना के ठिकानों से जानकारी ले सकते हैं. इसके साथ अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं. वायुसेना प्रमुख के अनुसार प्रदर्शन करने की बजाय युवा योजना की सही जानकारी को जानने की कोशिश करे. इसकी तह तक जाएं. इसके बाद ही योजना के लाभ को समझ सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि योजना को जानने के बाद हर तरह की भ्रामक बातें खत्म हो जाएंगी.
वायुसेना प्रमुख के अनुसार, 4 वर्ष के कार्यकाल में युवा न सिर्फ अपने देश की सेवा करेंगे, बल्कि सेवानिवृत्त होने के बाद वह अनुशासित हो सकेंगे. सरकार और डिफेंस नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की चिंताओं और डर को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के बाद ये भी देखा जाएगा कि कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव और सुधार की जरूरत है कि नहीं. इससे पहले वायु सेना प्रमुख ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती को लेकर भारतीय वायु सेना द्वारा चयन प्रक्रिया 24 जून से जारी होगी. इसके साथ ही आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल करने को कहा गया है. इससे युवाओं का एक बड़ा वर्ग भर्ती के नए मॉडल के तहत नामांकन कर सकेगा.
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