दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए AAP ने जुटाए 1.53 लाख हस्ताक्षर

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को तीन विभागों (पुलिस, भूमि और लोक आदेश) को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कानून बनाने का अधिकार दिया है।

  |   Updated On : July 12, 2018 11:35 PM
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

नई दिल्ली:  

आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर मात्र 12 दिनों में 1.53 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजकर अपना समर्थन दिया है। पार्टी का कहना है कि वह इस लड़ाई को बूथ स्तर पर ले जाकर अपने अभियान को मजबूती देगी।

पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा, 'पार्टी हस्ताक्षर अभियान में और तेजी लाने के लिए इस रविवार अपने सभी विधायकों की एक बैठक आयोजित करेगी। हमें 272 वार्डो तथा 70 विधानसभाओं से लगभग 1,52,000 हस्ताक्षर युक्त पत्र प्राप्त हुए हैं।'

पार्टी ने एक जुलाई को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ हस्ताक्षर अभियान 'दिल्ली मांगे अपना हक' शुरू किया था। पार्टी ने इस मुद्दे पर 10 लाख परिवारों का समर्थन हासिल करने का लक्ष्य रखा था।

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सर्वोच्च न्यायालय के चार जुलाई के आदेश पर संशय पर उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह नहीं कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, बल्कि न्यायालय ने यह कहा है कि केंद्र और उप-राज्यपाल मिलकर दिल्ली सरकार की शक्तियों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को तीन विभागों (पुलिस, भूमि और लोक आदेश) को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कानून बनाने का अधिकार दिया है।

राय ने कहा, 'दिल्ली सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए नौकरशाहों के समर्थन की बहुत जरूरत है। लेकिन अधिकारी सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं। घर पर राशन आवंटन से लेकर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तक हर योजना बाधित हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ ऐसा सलूक कहां तक उचित है?'

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First Published: Thursday, July 12, 2018 11:27 PM

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