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'ब्लू व्हेल' गेम पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

ब्लू व्हेल ऑनलाइन गेम को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट काफी सख्त नजर अा रहा है। इस मामले पर अाज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के नोटिस जारी किया है। इस खेल के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

Updated on: 11 Sep 2017, 07:43 PM

highlights

  • ब्लू व्हेल खेल को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के नोटिस जारी किया है
  • एडवोकेट कप्लीश ने कहा कि उन्होंने ब्लू व्हेल खेल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
  • इस मामले पर अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी

नई दिल्ली:

ब्लू व्हेल ऑनलाइन गेम को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट काफी सख्त नजर अा रहा है। इस मामले पर अाज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के नोटिस जारी किया है। इस खेल के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

जानकारी के अनुसार ब्लू व्हेल गेम को लेकर पंजाब में सामने अा रहे मामलों के चलते कोर्ट ने एडवोकेट हितेश कप्लीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र के साथ-साथ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को भी नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार उन सर्च इंजन पर रोक लगाए जहां से गेम डाऊनलोड होती है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अनिल रावत की खंडपीट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और इस मामले पर अगली सुनवाई 20 सितंबर रखी गई है।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा मीडिया में भी ब्लू व्हेल गेम को लेकर खबरें दिखाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्योंकि मीडिया के चलते ही यह गेम काफी चर्चा में आई है और कई ऐसे युवा भी अब इस गेम की गिरफ्त में फंस सकते हैं, जिन्हें अब तक इस गेम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। मीडिया में प्रचार-प्रसार से पहले अबतक इस गेम के बारे में किसी को कोई अधिक जानकारी ही नहीं थी।

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हितेश कप्लीश ने यह याचिका दायर की थी।  आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालय,गृह मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार के पास इस बात की पॉवर है की वो इस गेम पर रोक लगा सकती है और देश में गेम की वेबसाइट या एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकती है। इस जनहित याचिका में यह भी मांग की गई हैं।

एडवोकेट कप्लीश ने कहा कि उन्होंने ब्लू व्हेल खेल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार को एक कानून बनाना चाहिए या एक अधिसूचना जारी कर देना चाहिए जिसमें ब्लू व्हेल गेम को अवैध माना जाये।

याचिकाकर्ता ने बताया कि हाल ही में इस खेल के जाल में फंसकर कई युवाओं द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण देश भर में बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों में चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि बच्चों की मदद और परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन की सुविधा भी दे कराए जो 24 घंटे उपलब्ध हो।

आपको बता दे कि ब्लू व्हेल एक ऐसा ऑनलाइन खेल है जिसमें हर दिन एक टास्क दिया जाता है। ये गेम पूरे 50 दिन अलग-अलग खतरनाक टास्क देता है और 50 वें दिन यह खेल सुसाइड करने के लिए कहता है। अब तक इस खूनी खेल के चंगुल में फंस कर भारत में भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके है।

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