SC/ST एक्टः मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली:

एससी एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा  था कि एससी-एसटी प्रटेक्शन ऐक्ट मामले में केंद्र सरकार 2 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए इसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

अपने आदेश में कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि मूल कानून में अग्रिम जमानत को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी।

कोर्ट ने यह भी आदेस जारी किया था कि इस तरह के दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी आरोपों की जांच करेगा और फिर कार्रवाई होगी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद एससी एसटी आयोग राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले पर विचार करने को कहा था साथ ही कहा था कि राष्ट्रपति इस मामले को लेकर केंद्र को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सलाह दें।

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