मंगलवार को जारी हो रहे कांग्रेस के घोषणापत्र में बीपीएल परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा
घोषणापत्र में बीपीएल परिवारों के लिए न्यूनतम आय योजना का वादा कर कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है. इस योजना के बारे में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी
नई दिल्ली.:
लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी 'गरीब परिवार बहत्तर हजार' के स्लोगन के साथ जनता के बीच जाएगी. देश की सबसे पुरानी पार्टी आसन्न आम चुनाव में अपनी पूरी चुनावी रणनीति न्यूनतम आय योजना 'न्याय' स्कीम के इर्दगिर्द रखकर तैयार कर रही है. इस कड़ी में कांग्रेस का घोषणापत्र भी इसे केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. कांग्रेस का घोषणापत्र मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जारी करेंगे.
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सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस घोषणापत्र में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण पूरे माफ करने का वादा करने जा रही है. पार्टी ने इस घोषणापत्र को तैयार करने से पहले समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से व्यापक चर्चा की है. इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति में उन बातों पर गहन विचार-विमर्श के बाद घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया है. सूत्र बताते हैं कि घोषणापत्र में बीपीएल परिवारों के लिए न्यूनतम आय योजना का वादा कर कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है. इस योजना के बारे में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी. हालांकि इसको लेकर लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने में आई है.
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गौरतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने चुनाव अभियान में बार-बार न्यूनतम आय योजना का जिक्र कर रही हैं. इस योजना का प्रभाव बढ़ाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने 'गरीब परिवार बहत्तर हजार' का स्लोगन गढ़ा है. इसका इस्तेमाल पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे चुनावी अभियान में जोर-शोर से करेंगे. घोषणापत्र में इसके अलावा शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए न्यूनतम 100 दिनों की रोजगार गारंटी भी एक प्रमुख चुनावी वादा रहेगा. हालांकि इसे किस मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं किया है.
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ग्रामीण मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस एक बार फिर किसान ऋण माफी पर जोर देने जा रही है. पार्टी किसानों के 2 लाख रुपए तक के पूरे ऋण माफ करने का वादा कर सकती है. पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों का मानना है कि किसान ऋण माफी गेम चेंजर साबित हो सकती है. रोजगार का अधिकार भी घोषणापत्र का अभिन्न अंग होगा. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 22 लाख सरकारी रिक्त पदों के बारे में ट्वीट कर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं.
पार्टी के रणनीतिकार पाकिस्तान को लेकर बीजेपी के नजरिये और बयानों के फेर में नहीं पड़ राष्ट्रीय सुरक्षा पर अलग योजना के साथ आ रहे हैं. लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीएस हूडा की संस्तुतियों के आधार पर पार्टी ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा मसौदा तैयार किया है.
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