विनिवेश से 1 खरब रुपये का फंड जुटाने की तैयारी में मोदी सरकार
माना जा रहा है कि मोदी सरकार 15.7 अरब डॉलर यानी 1 खरब रुपये की रकम सरकारी संपत्तियों को बेचकर जुटाना चाहती है।
नई दिल्ली:
राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच सकती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 15.7 अरब डॉलर यानी 1 खरब रुपये की रकम सरकारी संपत्तियों को बेचकर जुटाना चाहती है।
राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में करने और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकारी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए सरकार ऐसा कमद उठा सकती है।
रिफाइनरी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 51 प्रतिश्त शेयर ओएनजीसी को बेचकर सरकार ने इस साल 925 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
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हाल ही में ओएनजीसी ने 369 रुपये में एचपीसीएल के शेयरों को खरीदने पर सहमति जताई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ओएनजीसी और एचपीसीएल के बीच डील जल्द ही हो जाएगी।
पिछले 8 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब भारत विनिवेश के लिए रखे गए अपने लक्ष्य से आगे निकल जाएगा।
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