बजट 2017: RBI में नया पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई में एक 6 सदस्यीय पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया है। भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में इस बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया है। वित्त विधेयक 2017 में कुछ ज़रुरी संशोधन प्रस्तावित है।

जिसमें रिज़र्व बैंक के मौजूदा भुगतान और निपटान प्रणाली के बोर्ड की जगह नए पेयमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड के गठन का सुझाव है। बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा डिजिटल भुगतान पर गठित कमेटी ने मौजूदा भुगतान प्रणाली जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड में ढांचागत सुधारों का प्रस्ताव किया है। 

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उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा भुगतान और प्रणाली बिल 2007 का रिव्यू करेगी और ज़रुरी संशोधन को प्रस्तावित करेगी। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने मौजूदा भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड की जगह नया पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड का प्रस्ताव दिया है।

वित्त विधेयक के अनुसार, रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणाली के रेग्युलेशन और सुपरविज़न का अधिकार होगा। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे वहीं डिप्टी गवर्नर और रिज़र्व बैंक के एक अधिकारी जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करेंगे वो इस बोर्ड के सदस्य होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड 3 और व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के लिए नॉमिनेट करेगी।

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