ऑड-ईवन: फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने NGT में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अभी तक पुनर्विचार की याचिका दाखिल नहीं की है।

  |   Updated On : November 13, 2017 02:11 PM
ख़ास बातें
  •  एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने दाखिल की  पुनर्विचार याचिका
  •  एनजीटी ने लताड़ लगाते हुए कहा था - क्या सिर्फ मीडिया में देने के लिए था बयान

नई दिल्ली:  

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन की पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में दुपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देने की मांग की गई है। इस मामले पर एनजीटी कल सुनवाई कर सकता है। 

बता दें कि सोमवार को ऑड-ईवन पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने पर एनजीटी ने केजरीवाल सरकार की फटकार लगाई थी।  मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या परिवहन मंत्री का बयान सिर्फ मीडिया में देने के लिए था। 

एनजीटी ने दिल्ली सरकार ने पूछा कि क्या ऑड-ईवन पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल करने की बात केवल मीडिया में कहने के लिए कही थी। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की गई हैं।

दरअसल सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार की ओर से कोई भी वकील मौजूद नहीं था। 

एनजीटी ने कहा, 'सरकार हमारे पास आना चाहती है या यह मंत्री का मीडिया में बयान भर था?' 

बता दें कि एनजीटी से महिलाओं और टू-व्हीलर्स को छूट देने की अनुमति नहीं मिलने के कारण केजरीवाल सरकार ने 13 से 17 नवंबर तक राजधानी में चलाए जाने वाले ऑड-ईवन के फैसले को वापस ले लिया था।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था, 'महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं मिलने की वजह से ऑड-ईवन के फैसले को वापस लिया गया है। हम सोमवार को एनजीटी जाएंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हम छूट देने के लिए अपील करेंगे।'

एनजीटी ने साफ कहा था कि ऑड-इवन कार के साथ-साथ दोपहिया वाहनों और पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं पर भी लागू किया जाए।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई के SC ने दी सहमति

First Published: Monday, November 13, 2017 11:09 AM

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