गेंहू के सिकुड़े दानों की कीमतों में नहीं होगी कटौती, पंजाब सीएम ने कहा Thank you Modi Ji
shrunken and shrivelled grains: बता दें गेंहू के सिकुड़े दानों पर खरीद के नियमों को ढ़ील देने के लिए पीएम मोदी (Narendra Modi) को यह आभार व्यक्त किया गया है. इसके लिए पंजाब सीएम (Bhagwant Mann) ने पीएम मोदी (Narendra Modi) से पिछले महीने अपील की थी.
highlights
- पंजाब सीएम ने ट्वीट कर जताया आभार
- कीमतों में बिना कटौती के 18 फीसदी छूट
नई दिल्ली:
shrunken and shrivelled grains: पंजाब सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी (Narendra Modi) का आभार जताया है. पीएम मोदी (Narendra Modi) का आभार जताते हुए भगवंत मान (Chief minister of Punjab) ने ट्वीटर हैंडल पर पंजाब के किसानों की ओर से पीएम मोदी (Narendra Modi) को धन्यवाद कहा है. बता दें गेंहू के सिकुड़े दानों पर खरीद के नियमों को ढ़ील देने के लिए पीएम मोदी (Narendra Modi) को यह आभार व्यक्त किया गया है. इसके लिए पंजाब सीएम (Bhagwant Mann) ने पीएम मोदी (Narendra Modi) से पिछले महीने अपील की थी कि वे सिकुड़े दानों की खरीद के नियमों को सख्त ना रखें क्योंकि इससे पंजाब और हरियाणा के किसानों को परेशानी आ सकती है.
I, on behalf of farmers of Punjab, thank Hon’ble Prime Minister @NarendraModi ji, for accepting our request & allowing a generous relaxation in procurement of shrivelled grains.I assure you that Punjab shall continue to work in earnest to contribute to food security of the nation
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 14, 2022
मौसम की मार झेल रहें हैं किसान
दरअसल इस साल गर्मी के समय से पहले ही दस्तक देने से पंजाब और हरियाणा के किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ी. तेज धूप पड़ने से खेतों में फसलों को इसका नुकसान झेलना पड़ा. इस कड़ी में केंद्र सरकार का यह फैसला पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है. भगवंत मान (Chief minister of Punjab) ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि मौसम की मार झेल रहे इन राज्यों से गेंहू की खरीद पर कीमतों में कटौती ना की जाए.
यह भी पढ़ेंः जमाखोरी पर सरकार ने लगाई लगाम, आटे के दाम होंगे अब धड़ाम
केंद्र सरकार ने सुनी अपील
केंद्र सरकार ने पंजाब सीएम भगवंत मान (Chief minister of Punjab) की मांग पर गेहूं खरीद के नियमों में ढील दे दी है. इसके साथ ही सरकार की ओर से कीमतों में बिना कटौती के 18 फीसदी की छूट दी गई है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (The Department of Food and Public Distribution) की ओर से जानकारी दी गई है कि किसानों को राहत देने के लिए संबंधित विभाग ने मांग को माना है.
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