Budget 2024: मध्यम वर्ग को सरकार का बड़ा तोहफा, किराए के घर में रहने वालों के लिए शुरू करेगी आवास योजना

New Delhi:

Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया. अंतरिम बजट (interim Budget 2024) होने की वजह से हालांकि इसमें ज्यादा बड़े ऐलान नहीं हुए, लेकिन सरकार ने गरीब और मध्य वर्ग को राहत देते हुए कुछ सौगातें जरूर दी हैं. ऐसी ही एक सौगात है अपना मकान. जी हां बजट 2024   Budget 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार किराए के घरों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी. 

वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट(central interim Budget 2024) में घोषणा की. गुरुवार को किए गए इस ऐलान में सरकार 'सभी के लिए आवास' मिशन पर काम करेगी. बता दें कि पहले से मोदी सरकार की ओर से  प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण या ग्रामीण योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी के तहत अब सभी के लिए आवास योजना भी शुरू होगी. 

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बजट में वित्त मंत्री ने क्या कहा?
बजट भाषण में एफएम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए सरकार नई योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किराए के मकानों या फिर झुग्गी बस्तियों में या फिर चाल में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने या फिर बनाने में मदद करेगी. इसके लिए खास योजना 'सभी के लिए आवास' शुरू की जाएगी. 

किन लोगों को होगा फायदा
सरकार की ओर से शुरू की जाने वाले सभी के लिए आवास योजना (awas yojana) का सीधा लाभ किराए पर रहने वाले, झुग्गियों में गुजर बसर करने वाले और निम्न मध्य वर्गीय, मध्य वर्गीय लोगों को फायदा मिलेगा. 

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पीएम आवास योजना में बनेंगे 2 करोड़ नए घर 
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि देश में आई कोरोना महामारी के बावजूद  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए. जबकि आने वाले वर्षों में सरकार दो करोड़ नए घर भी परिवारों को देगी. इसमें अगले पांच वर्ष का वक्त लग सकता है. वहीं शहरी और किफायती आवास पर ध्यान देने के साथ बजट में पीएम आवास योजना के लिए आवंटन भी वित्त वर्ष 2024 के लिए 66 फीसदी बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपए कर दिया है.