मुंबई हमले के आरोपी आतंकी हाफिज के संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाने की तैयारी में पाक सरकार

नई दिल्ली:

पाकिस्तान सरकार मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफ़ीज़ सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ई-इंसानियत फाउंडेशन को दी जा रही वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के लिए विचार कर रही है।

न्यूज ऐजेंसी रॉयटर्स के दावों के मुताबिक मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद के सभी आय के स्त्रोतों, दान के जरिए मिलने वाले धन और वित्तीय संपत्ति को पाकिस्तान सरकार अपने कब्जे में लेगी।

रॉयटर्स के मुताबिक हाफिज सईद के आर्थिक स्त्रोतों को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान 19 दिसंबर को पाकिस्तान सरकार के 3 उच्च अधिकारियों की गुप्त बैठक हुई थी जिसपर इसके लिए योजना बनाई गई।

न्यूज ऐजेंसी के मुताबिक 19 दिसबंर को हुए इस गुप्त बैठक में पाकिस्तान के पांच प्रांतों की सरकार को 28 दिसंबर तक कानून के तहत जमात उद दावा और
फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के सभी आर्थिक स्त्रोत पर कब्जे की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया था।

अमेरिका ने साल 1987 में आतंकी हाजिफ सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकवादी मोर्चे का लेबल लगाया था। अमेरिका ने इसी संगठन को साल 2008 में मुंबई हमले का दोषी माना था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।

हालांकि एलईटी का सरगना हाफिज सईद हमेशा इस आरोप से इनकार करता रहा है और सबूत के अभाव में पाकिस्तान में उसे सजा नहीं मिल पाई।

19 दिसंबर को हाजिफ के आर्थिक स्त्रोतों पर पाबंदी के लिए हुई बैठक में वित्तीय मामलों में कार्रवाई करने वाली टास्क फोर्स (FAFT) ने 2 संस्थाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को मिलने वाली फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करती है। एफटीएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग पर लगाम लगाए ताकि आतंकवाद को कमजोर किया जा सके।

गौरतलब है कि आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान में अपना राजनीतिक पार्टी बना ली है और अगले चनाव लड़ने की तैयारी में है। हाफिज के नजरबंदी से बाहर आने के बाद अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया थी और उसपर पाकिस्तान को कार्रवाई करने को कहा था।

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