उत्तराखंड: मुस्लिमों के नमाज के लिए ब्रेक देने के फैसले पर विपक्ष ने साधा रावत सरकार पर निशाना
उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के मुस्लिमों को शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए 90 मिनट का ब्रेक देने के फैसले पर राज्य में सियासत तेज हो गई है।
नई दिल्ली:
उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के मुस्लिमों को शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए 90 मिनट का ब्रेक देने के फैसले पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार के इस फैसले को अन्य राजनीतिक दल चुनावी हथकंडा बता रहे हैं।
राज्य के मख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आपत्ति जताई। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा,'हरीश रावत सरकार का यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वोटों के लिए रावत सरकार किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, इसमें क्या लॉजिक है?' इतना ही नहीं, नलिन ने यह भी कहा कि क्या होगा जब हिंदू रविवार को सूर्य देवता, सोमवार को शिव पूजा के लिए या मंगलवार को हनुमान पूजा के लिए 2 घंटे की छुट्टी मांगने लगें?'
Unfortunate. It shows that for sake of votes Cong Govt of Harish Rawat is willing to go to any limits. What is this logic?: Nalin Kohli, BJP pic.twitter.com/PDuEZFfmRb
— ANI (@ANI_news) December 19, 2016
What if Hindu community says that they need 2-hour break on Monday for Shiv puja, on Tuesday for Hanumanji, on Sunday for Sun God?: N Kohli pic.twitter.com/KvvWFLcI7t
— ANI (@ANI_news) December 19, 2016
वहीं शिवसेना नेता मनीषा कायांदे का कहना है,' अल्पसंख्यकों को तुष्ट करना एक गलत फैसला है। शिवसेना सांसद इस मुद्दे को संसद में उठायेंगे।
Wrong move, appeasement of minorities. Shiv Sena MPs will raise this issue in Parliament: Manisha Kayande,Shiv Sena on U'khand Govt decision pic.twitter.com/elUJFfGGCV
— ANI (@ANI_news) December 19, 2016
हालांकि नलिन कोहली के इस कटाक्ष पर जवाब देने के लिए राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने राम मंदिर का सहारा लिया। उपाध्याय ने कहा,'अगर ये चुनावी स्टंट है तो ये भी देखिए के 1400 करोड़ रुपये और 800 रुपये सोना खाके राम मंदिर बन गया।
Agar ye chunavi stunt hai to ye bhi dekhiye ke 1400 cr Rs, 800 tonne sona khake Ram mandir ban gaya:Kishore Upadhyaya,Uttarakhand Cong chief pic.twitter.com/8FhT3jii29
— ANI (@ANI_news) December 19, 2016
मु्स्लिमों के लिए किए गए इस फैसले का कांग्रेस सरकार को कितना फायदा होगा, इसका पता तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।
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