नीतीश कैबिनेट की विशेष बैठक खत्म, आरक्षण बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर

Patna:

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था. दूसरा दिन ही बिहार के सीएम ने जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सदन में सीएम ने आरक्षण बढ़ाने की भी मांग कर दी. वहीं, नीतीश कैबिनेट की विशेष बैठक खत्म हो गई और इसी के साथ आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई. राज्य सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी. बता दें कि नीतीश कुमार ने सदन में मांग की थी कि बिहार में पिछड़े-अतिपिछड़ों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी जाए. जिस पर अब मुहर लग चुकी है.

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नीतीश के इस प्रस्ताव का बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी समर्थन किया.  समर्थन करते हुए मोदी ने कहा कि बिहार में जब-जब जनसंघ और भाजपा सरकार में रही, तब-तब  पिछड़ों-अतिपिछड़ों को सम्मान मिला. श्री मोदी ने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पिछड़ी जातियों को नौकरी में 27 फीसद आरक्षण दिया, तब जनसंघ के कैलाशपति मिश्र सरकार में शामिल थे. उन्होंने कहा कि जब पंचायत और नगर निगम के चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिला, तब भाजपा एनडीए सरकार में शामिल थी.