नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Patna:

राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास के अलाना पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, सामान्य प्रशासन व राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के कुल 27 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है. आज हुई कैबिनेट बैठक में ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय मदद की क्लीयरेंस की स्वीकृति मिली.

इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के लिए राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि के लिए 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से मिली.

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कैबिनेट बैठक में नीतीश  सरकार ने घोसवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्द्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का निर्णय भी लिया है. इसके अलावा पटना सिटी के मालसलामी में ओपी साह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए भी नीतीश कैबिनेट ने 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपए की मंजूरी दी है. हिलसा में तैनात पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को CBI की कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया है.

ये निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिए गए

• बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन और पदों के सृजन को स्वीकृति दी है
• NH83 पटना-गया-डोभी फोरलेन के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए NHAI को 3.73121 एकड़ सरकारी जमीन को बिना किसी शुल्क के हस्तानांतरित करने का फैसला लिया गया
• भोजपुर के पीरो में कोर्ट की स्थापना के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 3 हजार रुपए की स्वीकृति
• बिहार के उक्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2323 के अनुमोदन की स्वीकृति दी है
• सुपौल जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख 12 हजार रुपए की स्वीकृति
• बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति