असम में NRC की नई लिस्ट जारी, 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटे: प्रतीक हजेला

नई दिल्ली:

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की नई लिस्ट जारी हुई है. नई लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल है. जिन्हें विदेशी नागरिक मान लिया गया है. जो पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित सूची से हटाए गए 40 लाख नामों के अतिरिक्त हैं. एनआरसी के असम समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया कि जिन लोगों का नाम अतिरिक्त ड्राफ्त बहिष्करण सूची में दिखाई दे रहा है, वे ऐसे लोग हैं, जिनका नाम 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल किया गया था.

एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया, 'नागरिकता (नागरिकों का पंजीयन और उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी) नियम-2003 के अनुसार एक अतिरिक्त सूची जारी की गई है. इसमें 1,02,462 ऐसे नागरिकों के नाम शामिल किए गए हैं. जो एनआरसी से बाहर हो गए हैं, उन्हें अब विदेशी नागरिक मान लिया गया है.'

NRC Assam Coordinator, Prateek Hajela: The persons whose names appear in the Additional Draft Exclusions List are those persons whose names were included in the Draft NRC published on 30th July 2018. (June 26) https://t.co/kieUiXDE5j

— ANI (@ANI) June 27, 2019

बता दें कि इससे पहले बीते साल 30 जून को एनआरसी के अंतिम मसौदे से 40 लाख लोगों का नाम बाहर था. हटाए गए लोगों का ब्योरा एनआरसी की वेबसाइट पर मौजूद है और उन्हें पत्र के जरिए भी इसकी सूचना भेजी जाएगी.

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जबकि निष्कासन सूची एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके), उपायुक्तों के कार्यालय, उप मंडलीय अधिकारियों तथा क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में भी लगाई गई है.

बता दें एनआरसी पर राजनीतिक घमासान भी जारी है. 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का विरोध करने को लेकर बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम संधि में इसे स्वीकार किया था.पीएम मोदी ने कहा कि राजीव गांधी ने ही पहली बार असम संधि में एनआरसी पर सहमति जताई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए हमें इसे लागू करने को कहा.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पूरी निष्ठा के साथ इसे लागू करेंगेय हम एनआरसी लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, जिस पर फैसला उस वक्त राष्ट्रीय हित में लिया गया था.