सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस की आधार से लिकिंग करेगी अनिवार्य : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली:

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कार्ड की लिंकिंग को अनिवार्य बना देगी. फगवाड़ा में 106वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में संबोधन के दौरान प्रसाद ने कहा, 'हम ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिए जल्द ही कानून लाने वाले हैं.' बता दें कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर फैसला दिया था जिसमें सरकार को कुछ चीजों पर शर्तों के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य करने की मंजूरी मिल गई थी.

उन्होंने कहा, 'वर्तमान में, किसी दुर्घटना के वक्त घटनास्थल से दोषी फरार हो जाता है और उसे डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाता है. इससे उसे सजा नहीं दिलाने में मदद करती है. हालांकि आधार लिंकिंग से आप नाम बदल सकते हैं लेकिन आप अपना बायोमेट्रिक्स नहीं बदल सकते हैं, न ही आइरिस और न फिंगरप्रिंट्स. इसलिए जब आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अगर जाते हैं तो सिस्टम बताएगा कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया नहीं दिया जाना चाहिए.'

केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे शहरी ग्रामीण विभाजन को खत्म किया है. उन्होंने कंप्यूटर पर दिखाते हुए कहा, 'यह भारत की डिजिटल प्रोफाइल है- 123 करोड़ आधार कार्ड, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन, 56 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, ई-कॉमर्स में 51 फीसदी का विकास. भारत की आबादी 130 करोड़ है.'

उन्होंने यह भी कहा कि 2017-18 में देश में डिजिटल पेमेंट लेनदेन कई गुना बढ़कर 2,070 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया.

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वहीं रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आधार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूआईडी की सहायता से सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई नकली और फर्जी लाभकर्ताओं को हटाकर लगभग 90,000 करोड़ रुपये की बचत की है.

उन्होंने कहा, 'विश्व बैंक द्वारा तैयार 'डिजिटल लाभांश रिपोर्ट' के अनुमान के मुताबिक भारत 'आधार' का उपयोग कर प्रतिवर्ष 77,000 करोड़ रुपये तक बचा सकता है. इस राशि से 'आयुष्मान भारत योजना' जैसी तीन बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं.'

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