Hindi-English के साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी CAPF की परीक्षा: MHA
MHA decides to conduct the Constable CAPF exams in 13 regional languages : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है.
highlights
- Hindi-English के साथ अन्य भाषाओं में परीक्षाएं
- 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी CAPF की परीक्षा: MHA
- गृह मंत्रालय ने गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों को देखते हुए लिया फैसला
नई दिल्ली:
MHA decides to conduct the Constable CAPF exams in 13 regional languages : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा ( Constable (General Duty) examination for CAPFs ) आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है. ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है.
इन भाषाओं में भी दी जा सकेगी परीक्षा
हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाएगा, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं शामिल हैं. इस निर्णय के परिणामस्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे जिससे उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी. पढ़ें- नोटिफिकेशन
1 जनवरी 2024 से होने वाली परीक्षाओं से लागू होंगे नियम
गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे. स्टेबल (जनरल ड्यूटी), कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं. हिन्दी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 01 जनवरी, 2024 से होगा.
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मातृभाषा में परीक्षा देने वालों को मिलेगी राहत
इस निर्णय के बाद ये उम्मीद है कि राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है. (इनपुट-पीआईबी)
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