NPR पर डर दूर करने के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे सरकारी दूत

नई दिल्ली:

नेशनल जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) और जनगणना आयुक्त आने वाले दिनों में गौर बीजेपी शासित राज्यों में जाएंगे. इस दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें एनपीआर पर उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे. हाल ही में आरजीआई और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर से मुलाकात की. विवेक जोशी ने सीएम अमरिंदर सिंह को जनगणना 2021 के लिए हाउसलिंस्टिंग फेस की जानकारी दी. हाउसलिस्टिंग फेज के साथ ही इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच प्रस्तावित एनपीआर अपडेशन का काम शुरू किया जाएगा.

एनपीआर में कई सवाल हटाने की मांग
दरअसल एनपीआर के लिए जो फार्म है उसमें परिजनों के जन्मस्थान और उनकी जन्मतिथि से जुड़े भी सवाल हैं. इन्हें लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपत्ति है. उन्होंने इन सवालों को फार्म से हटाने की मांग की है. इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए विवेक जोशी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं. आने वाले दिनों में विवेक जोशी केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं.

इन वजहों से मुलाकात जरूरी
गौर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनपीआर को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इन शंकाओं को दूर करने के लिए विवेक जोशी एनपीआर से जुड़ी कानूनी स्थिति, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के प्लानिंग में एनपीआर की उपयोगिता समझाएंगे. इसके साथ यह भी बताया जाएगा कि एनपीआर का डाला साझा करना भी स्वैच्छिक विकल्प होगा. मुख्यमंत्रियों को यह भी बताया जाएगा कि सरकार का फिलहाल एनआरसी लागू करने का कोई इरादा नहीं है.