अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा इस सरकार से कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में आर्थिक विकास दर के 7.3 फीसदी होने के दावे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने निशाना साधा है.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में आर्थिक विकास दर के 7.3 फीसदी होने के दावे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने निशाना साधा है. चिदंबरम ने कहा, हम इस सरकार से कुछ अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हैं. यह चुनाव का समय है इसलिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगले 60 दिनों में सरकार ऐसा किसी बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं. देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति खतरनाक है, हर संकेत चिंताजनक है. गौरतलब है कि आज ही गुजरात के वायब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन-2019 (vibrant gujarat summit -2019) का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में औसत जीडीपी 7.3 प्रतिशत रहा है. 1991 के बाद से अब तक किसी सरकार के कार्यकाल में यह ग्रोथ रेट दर्ज़ नहीं किया गया था.
'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा रैंक 65 पायदान ऊपर चढ़ गया है लेकिन हमलोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं. मैने अपनी टीम को और ज़्यादा मेहनत करने का निर्देश दिया है जिससे कि अगले साल हमारा देश टॉप 50 में शामिल हो सके.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी और समझदारी की वजह से 'जीएसटी के क्रियान्वयन में सरकार द्वारा की गई गड़बड़ियों' को ठीक किया जा रहा है. पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'छह कांग्रेस राज्य वित्त मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी और समझदारी भरी सलाह से जीएसटी परिषद् सरकार द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों को सुलझा रही है. कल (गुरुवार) लिये गये फैसले काफी हद तक कांग्रेस के वित्त मंत्रियों द्वारा की गई पहल के कारण हुए.'
उन्होंने दावा किया, 'कांग्रेस के वित्त मंत्रियों की सक्रिय भूमिका के कारण लघु एवं मध्यम क्षेत्र को कुछ राहत मिली है.' दरअसल, छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बृहस्पतिवार को जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया.
इसके अलावा अब डेढ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का लाभ उठा सकेंगी. यह व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी होगी. पहले एक करोड़ रुपये तक के कारोबार पर यह सुविधा प्राप्त थी.
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