दिल्ली सरकार ने 2019-20 के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, शिक्षा में एक बार फिर बड़ा आवंटन

नई दिल्ली:

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो साल 2014-15 में पेश किए गए पहले बजट का दोगुना है. केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में दिया. 2019-20 में शिक्षा को कुल बजट का 26 फीसदी आवंटित किया गया. बजट पेश करते हुए दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बजट पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित किया गया है. सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, '2019-20 के लिए हमारी सरकार का कुल बजट 60,000 करोड़ रुपये का है. जो 2014-15 का दोगुना है.' पिछले साल दिल्ली सरकार ने कुल 53,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.

आप सरकार ने मंगलवार को अपना 5वां और आखिरी बजट पेश किया है. जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा हुई. सिसोदिया ने बजट भाषण में कहा, 'ये देश को जोड़ने वाला बजट है, तोड़ने वाला नहीं. इस बजट का फायदा दिल्ली के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा ना कि चंद रसूखदार पूंजीपतियों को.'

सिसोदिया ने कहा, 'किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनके फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का डेढ़ गुना दाम देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.'

मौजूदा बजट में दिल्ली के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,000 सीटों को जोड़ा जाएगा, इसके लिए सरकार 527 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी.

आप सरकार ने एडवोकेट वेलफेयर फंड में 50 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके तहत कानूनी पेश से जुड़े जरूरतमंद लोगों और परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा.

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पानी पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर सिसोदिया ने कहा, '2015 में इस योजना को लागू करने से पहले 5 लाख परिवार ऐसे थे जो 20,000 लीटर प्रतिमाह से कम पानी खर्च करते थे लेकिन अब यह संख्या बढ़ कर 13,67,000 हुई है.'