कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद में रखेंगे वायु प्रदूषण पर प्राइवेट बिल
हुड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्टी लिखकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का आग्रह किया है जिसमें उत्तर भारत के राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हों।
highlights
- रोहतक से कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा
- दीपेंद्र सिंह हुड्डा 'राइट टू क्लीन एयर' बिल पेश करने की तैयारी में
- पीएम मोदी को भी लिखी चिट्टी, उत्तर भारत के राज्यों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग
नई दिल्ली:
प्रदूषण पर देश भर में जारी चर्चा के बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को कहा कि वह संसद के अगले सत्र में 'राइट टू क्लीन एयर बिल' पेश करने वाले हैं।
रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'अगर हमारे पास भोजन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है तो फिर राइट टू क्लीन एयर कानून क्यों नहीं?'
हुड्डा ने कहा, 'मैं संसद के शीत सत्र में एक निजी विधेयक के रूप में 'राइट टू क्लीन एयर बिल' पेश करने की योजना बना रहा हूं। इस बिल में मैं सभी लोगों और जानकारों के सुझाव को एक साथ रखूंगा।'
साथ ही हुड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्टी लिखकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का आग्रह किया है जिसमें उत्तर भारत के राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हों। हुड्डा के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व खुद पीएम मोदी को करना चाहिए।
यह भी पढ़ें: ऑड-ईवन: फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने NGT में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
I am planning to move a Right to Clean Air Bill as a private member bill in Lok Sabha, in the winter session. This is a bill in which I will be putting together thoughts of all citizens, experts: Deepender Hooda,Congress #AirPollution pic.twitter.com/cqimoO9zQ0
— ANI (@ANI) November 13, 2017
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'सभी को राजनीति से ऊपर उठकर और एक साथ बैठकर देश के सामने बजट के साथ एक योजना रखनी चाहिए।'
बता दें कि उत्तर भारत खासकर दिल्ली-एनसीआर के इलाके में पिछले एक हफ्ते प्रदूषण का मुद्दा गर्माया हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा और सरकार को कई कारखानों को बंद करने के कई निर्देश जारी करने पड़े।
वहीं, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले पर सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही प्रदूषण के मसले पर केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले एनजीटी दिल्ली सरकार को समय रहते कदम नहीं उठाने के लिए फटकार लगा चुकी है।
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