'जीएसटी सुधार के संरचनात्मक मुद्दों को सुलझाने में सरकार विफल'

नई दिल्ली:

कांग्रेस ने शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 'कुछ क्षेत्रों को अंतरिम राहत' पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत किया, लेकिन जीएसटी सुधार के संरचनात्मक मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पार्टी मुख्यालय में मीडियाकर्मियों से कहा, 'हम अंतरिम राहत का स्वागत करते हैं.. सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परामर्श के माध्यम से जीएसटी सुधार के संरचनात्मक मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह विफल रही है।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी विधेयक की पूरी भावना, दिशा और उद्देश्य मोदी सरकार की अक्षमता के कारण खो गई है।

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सुरजेवाला ने कहा, 'नोटबंदी आपदा के बाद जीएसटी लागू करने से जहां जीडीपी में दो फीसदी की संभावित वृद्धि होनेवाली थी, वहीं सरकार की नाकामी और नौसिखिया व्यवहार के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार 'दुर्भाग्य' में परिवर्तित हो रहा है।'

उन्होंने कहा, 'एक देश एक कर अब 'एक देश और सात से ज्यादा कर' में बदल गया है, जिसमें 0.25 फीसदी, तीन फीसदी, पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी, 28 फीसदी और 40 फीसदी के कर स्लैब शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'भारत की जीएसटी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां तक की मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी 15 फीसदी से 15.25 फीसदी की राजस्व तटस्थ दर रखने की सिफारिश की थी।'

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