Lok Sabha Elections 2024: RJD का घोषणा पत्र, अग्निवीर योजना को बंद करने और एक करोड़ नौकरी देने का किया वादा
Lok Sabha Elections 2024: राजद ने अपने घोषणा पत्र में आम जनता से जुड़े तमाम वादे किए हैं, पार्टी ने स्टार्टअप प्रतियोगिता, पेंशन बहाली, किसानों को MSP देने का ऐलान किया है.
नई दिल्ली:
Lok Sabha Elections 2024: राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है, घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से कई बड़े वादे किए गए हैं. इसमें सबसे बड़ा वादा एक करोड़ नौकरी देना का है, इसके लिए देश भर में 70 लाख पदों का सृजन किया जाएगा. 15 अगस्त से देश में बेरोजगारी हटाने का काम आरंभ होगा और उसी दिन से सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी. इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रूपये हर वर्ष दिए जाने का ऐलान किया गया है, इसके साथ अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपये तक किए जाने का वादा किया गया है. इस घोषणा पत्र का नाम ‘परिवर्तन पत्र’ रखा गया है. इसकी घोषणा राजद नेता तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्धकी और जगदानंद सिंह ने की है.
वहीं पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया गया है. इसके साथ बिहार को 1 लाख 60 हजार करोड़ का विशेष पैकेज दिए जाने की बात कही गई है. बिहार के लोगों को दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है. किसानों की 10 फसलों पर MSP देने और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की गई है.
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दो से तीन स्टार्टअप प्रतियोगिता का आरंभ
राजद के घोषणा पत्र के अनुसार, औद्योगिकीकरण को खास बढ़ावा मिलेगा. इंडस्ट्री लगाने, स्टार्टअप इंक्यूबेटर आरंभ करने, हर वर्ष दो से तीन स्टार्टअप प्रतियोगिता का आरंभ करने, जातीय गणना को बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया गया है. आंगनबाड़ी, आशा के वेतन एवं मानदेय को बढ़ाने और सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को बढ़ाने के संग छात्र और शिक्षक अनुपात में नियुक्ति की राष्ट्रीय नियमावली बनाने की बात कही गई है.
अग्निवीर योजना पर लगाई जाएगी रोक
राजद के घोषण पत्र में भाजपा सरकार की ओर से लाई अग्निवीर योजना को बंद करने और अर्ध सैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने की बात कही गई है. बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल, एयरपोर्ट आरंभ करने के संग रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाने के साथ मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया गया है.
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