अमरावती:
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के सही तरीके से चलने पर लोगों के संदेह को दूर करे और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए. तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 50 फीसदी ईवीएम में दर्ज वोटों का वीवीपैट पर्ची से मिलान की विपक्षी दलों की मांग पर क्या आपत्ति है.
पहले चरण के मतदान के दौरान सैकड़ों ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आने पर विपक्षी दलों ने दिल्ली में बैठक की थी और 50 फीसदी ईवीएम में दर्ज वोटों का वीवीपैट पर्ची से मिलान के प्रावधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर किए जाने का फैसला लिया था. इस बैठक में नायडू भी शामिल थे. बैठक के अगले दिन आयोग पर फिर निशाना साधने के लिए नायडू ने प्रेसवार्ता बुलाई. वह अपनी इस जिद पर अड़े दिखे कि गड़बड़ी दूर करने के समुचित उपाय किए बगैर ईवीएम का उपयोग न हो.
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने इस आशय का झूठा हलफनामा पेश कर शीर्ष अदालत को गुमराह किया कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती में छह दिन लग जाएंगे.
नायडू ने कहा कि ईवीएम को लेकर उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि वह अन्य राज्यों में जाएंगे व दूसरी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनसभाएं करेंगे.
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