Budget 2021: श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू, जानिए क्या होंगे फायदे
निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में देश के हर वर्ग के श्रमिकों के लिए एक मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने आगे बताया, कि ये मिनिमम वेज कोड देश के प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लांच किया जाएगा.
नई दिल्ली :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में देश के हर वर्ग के श्रमिकों के लिए एक मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है. उन्होंने आगे बताया, कि ये मिनिमम वेज कोड देश के प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लांच किया जाएगा. वित्तमंत्री ने आगे बताया कि ये मिनिमम वेज कोड श्रमिकों की स्किल्स के मुताबिक रहेगा. इसके अंतर्गत श्रमिकों के हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स आदि को लेकर लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि, मिनिमम वेज कोड लागू हो जाने के बाद से देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर और निश्चित मजदूरी मिलेगी. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बिल को साल 2019 में ही पास कर दिया था.
वित्तमंत्री ने आगे बताया कि इस पोर्टल पर एकत्र किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल श्रमिकों को स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा. इस बिल के लागू हो जाने के बाद से महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी लेकिन नियोक्ता कंपनी को इसके लिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को उचित सुरक्षा मुहैय्या करवानी होगी.
- आइए आपको बताते हैं कि बजट 2021-22 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं.
- देश की पहली डिजिटल जनगणना की घोषणा. यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी.
- वन नेशन वन राशन कार्ड बचे हुए राज्यों में लागू होगी. वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया
- MSME सेक्टर के लिए 15700 करोड़ का ऐलान.
- 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. ये स्कूल एनजीओ, प्राइवेट स्कूल, राज्यों के साथ मिलकर खोले जाएंगे.
- लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वित्त मंत्री ने ऐलान किया.
- अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान. 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे.
- 15 हजार से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.
- 75 साल से ऊपर के लोगों को अब नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
- आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया
- कोरोना से इलाज के लिए जल्द आएंगी दो और वैक्सीन
- एमएसपी के लिए बजट में 75,100 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पुरानी कारों के लिए सरकार लाएगी स्क्रैप पॉलिसी, 20 साल पुरानी कारें हटेंगी
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- लद्दाख को बड़ा तोहफा, लेह में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
- देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
- उपभोक्ता अपनी मर्जी से चुन सकेंगे बिजली कंपनी
- ट्रेनों में लगेंगे लग्जरी कोच, ब्रॉडगेज लाइनों का 2023 तक 100 फीसद होगी विद्धुतीकरण
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