मालदीव में लगाए गए एमरजेंसी पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र:

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद आसिम को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा मालदीव में आपातकाल लगाए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चिंताओं के बारे में बताया है।

महासचिव के प्रवक्ता फरहान हक ने गुरुवार को कहा कि राजनीतिक मामलों के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेंका ने आसिम से बात की और उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर मालदीव पर गुटेरेस के बयान में व्यक्त की गई उनकी चिंताओं से अवगत कराया।

गुरुवार को जारी बयान में गुटेरेस ने मालदीव सरकार से संविधान और कानून का शासन बनाने, जितनी जल्दी हो सके आपातकाल हटाने और न्यायपालिका के सदस्यों सहित देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय अपनाने के लिए कहा।

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त जैद बिन राद जैद अल-हुसैन ने बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की आलोचना की थी।

और पढ़ें: मालदीव ने भारत को नजरंदाज करने के आरोप को नकारा

उन्होंने कहा था, 'राष्ट्रपति यामीन ने देश की कानूनी संस्थानों के अधिकारियों को गैर-कानूनी ढंग से बर्खास्त कर दिया है और उनकी स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को छीन लिया है।'

मालदीव के सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और आठ राजनीतिज्ञों पर से आतंकवाद के आरोप हटाने के बाद इन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे।

इसके साथ ही अदालत ने 12 निलंबित विपक्षी सांसदों को बहाल करने के आदेश दिए थे। इसे मौजूदा राष्ट्रपति ने मानने से इनकार कर दिया और सोमवार को देश में आपातकाल लगा दिया।

इसके बाद सुरक्षाबलों ने सर्वोच्च न्यायालय के पांच में से दो न्यायाधीशों को गिरफ्तार कर लिया। गुटेरेस ने अपने बयान में कहा कि वह सर्वोच्च अदालत में सुरक्षा बलों के प्रवेश को लेकर बेहद चिंतित हैं।

और पढ़ें: अमेरिकी सीनेट में 2 साल के बजट को मंजूरी, फिर से शुरू होेगा संघीय सरकार का कामकाज