पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बिल कल, इमरान सरकार ने बुलाया संसद सत्र
इमरान खान सरकार शुक्रवार को संसद में आर्मी एक्ट संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है. इस विधेयक का मकसद पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार को अनुमोदन प्रदान करना है.
highlights
- शुक्रवार को संसद में आर्मी एक्ट संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है इमरान सरकार.
- इमरान ने बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक बुला संशोधन विधेयक पर विस्तार से चर्चा की.
- सैन्य प्रमुख की आयु सीमा सेवा विस्तार के मद्देनजर 64 साल कर दी जाएगी.
नई दिल्ली:
पाकिस्तान में इमरान खान सरकार शुक्रवार को संसद में आर्मी एक्ट संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है. इस विधेयक का मकसद पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार को अनुमोदन प्रदान करना है. इस कड़ी में इमरान खान ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें संशोधन विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद ही पीएम इमरान खान ने संसद सत्र बुलाया है. गौरतलब है कि जनरल बाजवा के सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहल
दिसंबर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि देश के आर्मी एक्ट में सैन्य प्रमुख बाजवा के सेवा विस्तार को तर्कसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं. इसके साथ ही अदालत ने इमरान सरकार को आदेश दिए थे कि वह सैन्य प्रमुख के सेवा विस्तार या नियुक्ति को लेकर बकायदा एक कानून बनाए. गौरतलब है कि जनरल बाजवा को तीन साल का विस्तार दिया गया था. इस फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से चेतावनी मिली थी. कोर्ट ने इस विस्तार को छह माह कर दिया था.
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शुक्रवार को पेश हो सकता है संविधान संशोधन बिल
पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को संविधान और आर्मी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देने के लिए एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इसमें संशोधनों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद इमरान सरकार विपक्ष को साथ लेकर शुक्रवार को संसद में संशोधन बिल भी पेश करेगी. बैठक में शामिल एक सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान सैन्य प्रमुख की आयु सीमा सेवा विस्तार के मद्देनजर 64 साल कर दी जाएगी. हालांकि नियमित सैन्य प्रमुख पद के लिए आयु सीमा 60 साल ही रहेगी. बाजवा इस साल 60 साल के हो जाएंगे, जबकि इमरान सरकार ने बीते साल 19 अगस्त को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था.
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