अब हाईवेज पर टोल-टैक्स देने से मिलेगी मुक्ति, नितिन गडकरी लाने जा रहे हैं नई व्यवस्था
Toll Tax New System: अगर आप भी हाईवेज के टोल-टैक्स (toll tax)से तंग आ चुके हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है. क्योंकि जल्द ही देश के हाईवेज पर फास्टैग से टोल वसूली (Toll collection through FASTag)पर रोक लगने वाली है.
highlights
- फास्टैग के माध्यम से अनाब-सनाब पैसा देने की चिंता हो जाएगी खत्म
- केन्द्रीय परिवहन मंत्री कई कार्यक्रमों में भी नई व्यवस्था के बारे में कर चुके हैं चर्चा
नई दिल्ली :
Toll Tax New System: अगर आप भी हाईवेज के टोल-टैक्स (toll tax)से तंग आ चुके हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है. क्योंकि जल्द ही देश के हाईवेज पर फास्टैग से टोल वसूली (Toll collection through FASTag)पर रोक लगने वाली है. जानकारी के मुताबिक अब नई व्यवस्था के तहत वाहन संचालकों से टोल वसूली की जाएगी. इसकी चर्चा केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) कई कार्यक्रमों में भी कर चुके हैं. बताया जा रहा है कि नए साल पर नई व्यवस्था के लागू होने की पूरी संभावना है. जिसके बाद आपको टोल की एकमुश्त धनराशि चुकाने से राहत मिल जाएगी.
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अभी देना पड़ता है ज्यादा पैसा
दरअसल, फिलहाल देश के हाईवेज पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स वसूली की जाती है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी ने अगर 20 किमी ही टोल रोड यूज की है तो भी उसे पूरा एकमुश्त पैसा देना होता है. जितना कंपनी ने तय किया हुआ है. ऐसे में उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो कम टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पैसा पूरा भरना पड़ता है. समस्या को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation)ने नया तरीका इजाद किया है. जिसमें आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा. जितने किमी आपने टोल रोड का इस्तेमाल किया है.
अकाउंट से कटेगा पैसा
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत सभी वाहनों में जीपीएस युक्त डिवाइस अनिवार्य की जाएगी. इस डिवाइस की खास बात ये होगी कि जितने किमी तक आप टोल रोड यूज करेंगे. उतने ही किमी के पैसे सीधे आपके अकाउंट से डिडेक्ट हो जाएंगे. नया सिस्टम लागू करने से पहले देश के प्रति हाईवेज के प्रतिकिमी का चार्ज सार्वजनिक कर दिया जाएगा. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Transport Minister Nitin Gadkari)कई कार्यक्रमों में इसको लेकर विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं. उनका कहना है कि नई व्यवस्थ के बाद वाहन संचालक को उतना ही पैसा देना होगा. जितना उसने हाईवे पर सफर किया है. जानकारी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ हाईवेज पर नए साल से व्यवस्था लागू की जा सकती है.
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