CJI यूयू ललित न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने में सक्षम हैं: ममता बनर्जी
भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश हसन फोएज सिद्दीकी इस अवसर पर उपस्थित थे.
नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान देश की जनता का न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास बहाल हुआ है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करने में सक्षम है. मुख्यमंत्री ने रविवार दोपहर यहां पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे नहीं पता कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यू.यू. को बधाई देने के लिए यह सही मंच है या नहीं. लेकिन मुझे कहना होगा कि पिछले दो महीनों के दौरान देश की न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बहुत बहाल हुआ है. अदालत एक धार्मिक स्थल की तरह है. न्याय की आस में लोग कानूनी दरवाजे खटखटाते हैं. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायिक प्रणाली पर लोगों का विश्वास बना रहे. ”
भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश हसन फोएज सिद्दीकी इस अवसर पर उपस्थित थे.
उनके भाषण में भारत में लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था के सामने आने वाले खतरों के बारे में एक गुप्त आशंका थी. मुख्यमंत्री ने कहा, “सामाजिक प्रतिष्ठा हमारे लिए सब कुछ है. अगर हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं. इसलिए, मैं न्यायिक प्रणाली से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था कायम रहे. ”
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और भाजपा का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि इन दिनों लोगों का बेवजह उत्पीड़न कई गुना बढ़ गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों के एक वर्ग द्वारा सभी लोकतांत्रिक शक्तियों की हत्या की जा रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप की ओर बढ़ सकती है. तब लोकतंत्र कहां टिकेगा? इसलिए, कृपया लोकतंत्र की रक्षा करें, और यही मेरा एकमात्र अनुरोध है."
इस अवसर पर बोलते हुए, ममता बनर्जी ने मीडिया के खिलाफ तीखा हमला भी किया और दावा किया कि यह अक्सर समानांतर परीक्षण चला रहा है. "ये नहीं हो सकता. मीडिया न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता है."
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