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क्या फिर बदलेगी सियासी हवा, जोर पकड़ेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग?

एक तरफ जहां बिहार की राजनीति दिन-ब-दिन गर्म होती दिख रही है तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब एक बार फिर जोर पकड़ेगी.

Updated on: 21 Nov 2023, 03:12 PM

highlights

  • क्या फिर बदलेगा बिहार का सियासी हवा
  • बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर जोर
  • जदयू नेता जिलों में घूम-घूम कर करेंगे प्रचार

Patna:

Bihar Politics News: एक तरफ जहां बिहार की राजनीति दिन-ब-दिन गर्म होती दिख रही है तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब एक बार फिर जोर पकड़ेगी. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद जदयू ने इस संबंध में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना पर काम शुरू कर दिया है. बता दें कि पार्टी की राज्य इकाई ने तय किया है कि इस मुद्दे पर उसके वरिष्ठ नेता और जिला प्रभारी जिला-जिला घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है.

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कर्पूरी चर्चा के बाद अब नया मुद्दा 

आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि अब तक पार्टी के लोग जिला-जिला जाकर कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे. साथ ही नीतीश कुमार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए किये गये कार्यों की चर्चा हो रही थी. बता दें कि पिछले दिनों भीम संवाद का भी आयोजन किया गया था. अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर लोगों से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बड़े अभियान से जोड़ा जा रहा है. पहले भी जेडीयू के स्तर पर इस मुद्दे पर अभियान चलाया जा चुका है.

केंद्र प्रायोजित योजना में खर्च हो रही मोटी राशि

इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम के तहत जेडीयू नेता लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजनाओं में बिहार को कितना पैसा खर्च करनी पड़ रही है. साथ ही आंकड़ों के साथ यह भी बताया जाएगा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार का पैसा कैसे बचेगा और इसका इस्तेमाल राज्य की अन्य योजनाओं में कैसे किया जाएगा. बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए केंद्र सरकार वही मानक अपना रही है जो देश के विकसित राज्यों के लिए है.