Bihar News: एंबुलेंस सेवा संचालन के टेंडर मामले पर घमासान, आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

Patna:

एंबुलेंस सेवा संचालन के टेंडर मामले पर घमासान जारी है. इस मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सम्मान फाउंडेशन ने HC में याचिका दायर की है. आपको बता दें कि बिहार में एंबुलेंस सेवा संचालन के ठेका के मामले में जमकर बवाल हो रहा है. 31 मई को प्रदेश में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एंबुलेंस को चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया वह जेडीयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की है. आरोप है कि सांसद के रिश्तेदारों को ये ठेका दिए जाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और दस्तावेज भी लीक किए गए. एंबुलेंस का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है. 

'छवि खराब करने की इस तरीके की रिपोर्ट हो रही सार्वजनिक' 

ये कंपनी जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की बताई जा रही है. जो जहानाबाद के जेडीयू सांसद हैं. हालांकि न्यूज स्टेट से सांसद ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट सावर्जनिक की जा रही है. इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं. जेडीयू सांसद ने बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उनके परिवार के लोग किसी व्यापार में शामिल नहीं हैं. बिना तथ्य के लोग इस मामले को मीडिया में उछाल रहे हैं. आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत एंबुलेंस गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है और इसके बदले में मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती है. 

'स्वास्थ विभाग में अरबों की कमीशन खोरी'

मामले को लेकर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है और मिशन 60 को लेकर बीजेपी बार-बार सरकार को आगाह कर रही थी, लेकिन नतीजा यह निकला कि 1600 करोड़ का टेंडर जदयू के सांसद को दे दिया गया है. स्वास्थ विभाग में अरबों रुपयों की कमीशन खोरी हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है और स्वास्थ्य मंत्री आई वॉश करने के लिए अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : रेनू देवी ने सीएम पर कसा तंज, कहा - अपना राज्य तो संभल नहीं रहा देश क्या चलाएंगे

जेडीयू प्रवक्ता का बयान

वहीं, इस मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल का जहां बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी वही कंपनी कार्य कर रही थी. राजनीतिक निहितार्थ अगर निकालते हैं तो छपरा एंबुलेंस कांड भी लोगों को इंतजार मामला न्यायपालिका में है. उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है. उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत एंबुलेंस चलाने का आदेश दिया है. तमाम तथ्यों को गौर कर रहे हैं. ऐसे सवाल में न्यायपालिका का जो क्षेत्राधिकार है उस पर राजनीतिक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नए कार्य संस्कृति है. जब सत्ता में रहेंगे तब कहेंगे जय-जय और सत्ता से बाहर होते उसकी आलोचना करेंगे.