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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI अधिकारियों को नए संविधान में सुझाव देने के दिए निर्देश, 30 अक्टूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी कोर्ट में मौजूद थे।

Updated on: 21 Sep 2017, 09:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू होने में हो रही देरी पर गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक बार फिर खिंचाई की है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी कोर्ट में मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लोढ़ कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने संबंधी कोर्ट के आदेश में देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई अधिकारियों को बोर्ड के नए संविधान के लिए प्रशासकीय समिति (COA) को सुझाव देने के भी निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह 'एक राज्य, एक वोट' मसले पर फिर से एक बार विचार करेगा।

मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में भी सीके खन्ना, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी को मौजूद रहने को कहा है।

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