लोकतंत्र के मंदिर संसद में बैठने वाले सांसदों को महीने में कितना वेतन और भत्ता, यहां जानें
देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के जरिए यह काम करती है.
नई दिल्ली:
लोकतंत्र के मंदिर संसद (Parliament of India) मोदी सरकार (Modi government) के दौरान और उसके पहले भी पार्टियों की आपसी लड़ाई और नियमों में उलझी नीतियों के चलते संसद का महत्वपूर्ण समय बरबाद हो जाता है. अमूमन ऐसा ही देखा जा रहा है कि संसद यानि राज्यसभा और लोकसभा (Rajya Sabha and Loksabha) में चर्चा के बजाय हंगामा होता है और फिर अकसर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है. भले ही देश के लोग इस हंगामे के अब आदि होते जा रहे हैं लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है. यह बात हमारे सांसदों यानि जनप्रतिनिधियों को अभी समझ में नहीं आ रही है कि जनता में उनका इकबाल बरकरार नहीं रहेगा. ऐसे में देशवासी के मन में यह विचार आता है कि आखिर देश के सांसदों को कितना वेतन मिलता है, उन्हें कितना भत्ता मिलता है. देश की सरकार इन सांसदों पर कितना खर्च करती है. लोगों की खून पसीने की कमाई का कितना हिस्सा सांसदों को दिया जाता है और कितना संसद की कार्यवाही के दौरान खर्चा होता है.
देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के जरिए यह काम करती है. किसी भी लोकतंत्र की यह ताकत है कि सांसद जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और जनता परोक्ष रूप से अपने लिए कानून बनाती है.
हमारे देश के सांसदों को कितना वेतन मिलता है और कितना भत्ता मिलता है (Salary and Allowances of MP Member of Parliament). यह जनता कई बार जानना चाहती है.
- लोकसभा और राज्यसभा (Loksabha and Rajya Sabha member) के सांसद (Member of Parliament) कार्यकाल के दौरान 50 हजार रुपये का वेतन मिलता है.
- अगर सांसद की कार्यवाही के दौरान उसमें शामिल होते हैं, और रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये हर रोज का भत्ता मिलता है.
- एक सांसद अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए 45000 रुपये प्रतिमाह भत्ता पाने का हकदार होता है.
- कार्यालयीन खर्चों के लिए एक सांसद को 45000 रुपये प्रतिमाह मिलता है. इसमें से वह 15 हजार रुपये स्टेशनरी पर खर्च कर सकता है.
- इसके अलावा अपने सहायक रखने पर सांसद 30 हजार रुपये खर्च कर सकता है.
- सांसद निधि (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट) स्कीम के तहत सांसद अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का खर्च करने की सिफारिश कर सकता है.
- सांसदों को हर तीन महीने में 50 हजार रुपये यानी करीब 600 रुपये रोज घर के कपड़े धुलवाने के लिए मिलते हैं.
- सांसदों को हवाई यात्रा का 25 प्रतिशत ही देना पड़ता है. इस छूट के साथ एक सांसद सालभर में 34 हवाई यात्राएं कर सकता है. यह सुविधा पति/पत्नी दोनों के लिए है.
- ट्रेन में सांसद फर्स्ट क्लास एसी में अहस्तांतरणीय टिकट पर यात्रा कर सकता है. उन्हें एक विशेष पास दिया जाता है.
- एक सांसद को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता मिलता है.
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