पिछड़ा आयोग बिल पर केंद्र सरकार की किरकिरी, विपक्ष के संशोधन के साथ पास

नई दिल्ली:

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर संसद में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। इस विधेयक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई है।यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश नहीं हो सका।

चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, 'कांग्रेस और विपक्षी दल ओबीसी विधेयक का समर्थन करते हैं। सरकार को विधेयकों को सुदृढ़ करने वाले संशोधनों को स्वीकार करना चाहिए।'

सरकार को सोमवार को राज्यसभा में उस वक्त शर्मिदगी का सामना करना पड़ा, जब वह पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बिल को सुनिश्चित नहीं कर सके, जबकि विपक्ष एक महत्वपूर्ण प्रावधान में संशोधन करने में सफल रहा।

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सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि संशोधन कई दिनों तक उच्च सदन में लटका रहा, लेकिन सरकार ने विपक्ष को एक समझौते तक पहुंचने के कार्य में शामिल नहीं किया।

चिदंबरम ने कहा, 'सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी और न ही दृढ़ थी। संविधान संशोधन गंभीर मसला है और सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।'

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