लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा शुरू, कई और बिल लाने की तैयारी में BJP
पिछले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2021-22 पारित किया था और यह बजट 2021-22 की मंजूरी के लिए दो-तिहाई हिस्से को पूरा करता है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पेश किया था.
highlights
- लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2021-22 पारित किया था, यह बजट 2021 की मंजूरी के लिए दो-तिहाई हिस्से को पूरा करता है
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा की ओर से पारित बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश कर सकती हैं
नई दिल्ली:
फाइनेंस बिल (Finance Bill) पर लोक सभा में चर्चा शुरू हो गई है. बता दें कि BJP ने अपने सभी सांसदों को आज यानि मंगलवार को संसद (Parliament) में उपस्थित रहने के लिए व्हिप (Whip) जारी किया था. बता दें कि आज संसद में विधायी कामकाज के एजेंडे में वित्त विधेयक पर चर्चा सबसे ऊपर है और सरकार ने इस विधेयक को पारित करने का इरादा है. आज के ही दिन विधेयक का पारितर करने के उद्देश्य से सत्ता पक्ष ने व्हिप जारी किया था. बता दें कि लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2021-22 पारित किया था और यह बजट 2021-22 की मंजूरी के लिए दो-तिहाई हिस्से को पूरा करता है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पेश किया था.
बता दें कि वित्त विधेयक पारित होने के बाद बजट की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है. लोकसभा की वेबसाइट के कामकाज की सूची के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा की ओर से पारित बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश कर सकती हैं. बता दें कि वित्त बिल और विनियोग को मनी बिल के रूप में बांटा जाता है. इन्हें राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की जरूरत नहीं होती है. उच्च सदन सिर्फ उन पर चर्चा करता है और बिल को वापस लौटा देता है. बता दें कि वित्त विधेयक पारित होने के बाद यह वित्त अधिनियम के रूप में कानून बनता है और इस तरह अंतिम बजट मंजूर हो जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल को भी ला सकती है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप राकेश सिंह ने सोमवार को अपने बयान में कहा था कि लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 23 मार्च, 2021 को लोकसभा में चर्चा के लिए अहम विधायी कामकाज रहेगा. बयान के मुताबिक लोकसभा में पार्टी के सभी सदस्यों को 23 मार्च को दिनभर सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था.
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