Delhi Ordinance Bill: अमित शाह के पास एक भी वाजिब तर्क नहीं... CM अरविंद केजरीवाल का Tweet

नई दिल्ली:

Delhi Ordinance Bill 2023 : संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल 2023 पर चर्चा करते हुए अपनी रखी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर भी थे. यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है. 

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लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकसभा में आज अमित शाह को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना. उनके पास बिल का समर्थन करने के लिए एक भी वाजिब तर्क नहीं है. बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे. वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं. दिल्ली के लोगों को ये बिल गुलाम बनाने वाला बिल है. उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है. ऐसा INDIA कभी नहीं होने देगा.

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आज लोक सभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं वो ग़लत कर रहे हैं।

ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें…

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 3, 2023

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक 2023 पेश किया था. इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 रखा गया है. जब वे निचले सदन में बिल पेश किए थे तब विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया था. लोकसभा में गुरुवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई.