Rahul Gandhi: सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी, सबसे पहले किया ये काम

New Delhi:

Rahul Gandhi in Parliament: राहुल गांधी संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को संसद पहुंचे. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 137 दिनों के बाद संसद पहुंचे तो वहां 'इंडिया' के सांसदों ने उनका स्वागत किया. इससे पहले लोकसभा सचिवाल से उनकी संसद सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी की गई. उसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपना बायो बदला और संसद का सदस्य लिखा. जैसे ही वह संसद पहुंचे उन्होंने सबसे पहले संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रणाम किया और उसके बाद वह सदन की ओर बढ़ गए. बता दें कि शुक्रवार को ही सप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगाई और दोषसिद्ध को रद्द किया था. उसके बाद सोमवार सुबह लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल होने की अधिसूचना जारी की.

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#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi pays tributes to Mahatma Gandhi at the Parliament House.

Lok Sabha Secretariat restored Rahul Gandhi's Lok Sabha membership today after Supreme Court stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case. pic.twitter.com/jU9bWXG6UL

— ANI (@ANI) August 7, 2023

कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को खिलाए लड्डू

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने खुशी जाहिर की. इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लड्डू खिलाया. उसके बाद खड़गे ने बाकी नेताओं को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने इसे भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला बताया.

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खड़गे ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल के बचे हुए समय का इस्तेमाल वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करने पर लगाना चाहिए न कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर. वहीं सचिन पायलट ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि संसद में फिर जनता की आवाज बुलंद होगी. सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर बधाई देने की बात कही. उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं. इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है.