राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने किया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली:

केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायती राज को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवर्ता में कहा कि कैबिनेट ने 2025 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को बढ़ाने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि पंचायती राज को लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं. इस योजना के तहत अगले 4 सालों में 1 करोड़ 65 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का दावा किया गया है. 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2025-26 तक 5911 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 3700 करोड़ खर्च करेगी. इससे 2 लाख 78 हजार लोकल बॉडीज को सहायता मिलेगी. पहले 2364 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.  

अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना में 1 करोड़ 36 लाख प्रशिक्षित किया जा चुका है, बाकी 1 करोड़ 70 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस योजना के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी. कैपेसिटी बिल्डिंग के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा. 2021-22 में 2 लाख 56 हजार ट्रेनिंग सेंटर हो चुके हैं. 2 लाख 30 हज़ार पंचायतों ने ई अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. इसमें 50 फीसदी महिलाएं शामिल हैं. 1 करोड़ 65 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी.