Fact Check: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर होगी 5 साल की जेल, जानें सच
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली इस खबर की पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आ गई. PIB Fact Check ने अपनी पड़ताल में इस खबर को गुमराह करने वाला पाया है.
highlights
- सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक खबर
- PIB Fact Check ने पड़ताल में पाया भ्रामक
नई दिल्ली:
सोशल मीडिया पर एक हिंदी अखबार की कटिंग काफी तेजी से वायरल हो रही है. अखबार के एक पेज पर सोशल मीडिया से जुड़ी एक खबर की हेडलाइन लिखा है, ''सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाली तो 5 साल जेल''. अखबार पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई इसकी तस्वीर ने ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सऐप चलाने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी. आज के समय में भारत की करीब आधी आबादी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ऐसे में ज्यादातर लोग आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं. कई बार तो लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि वे जाने-अनजाने में भड़काऊ या फिर फेक न्यूज पोस्ट कर देते हैं, जो काफी नुकसानदायक साबित होता है.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली इस खबर की पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आ गई. PIB Fact Check ने अपनी पड़ताल में इस खबर को गुमराह करने वाला पाया है. दरअसल, अखबार में लिखी गई खबर की हेडलाइन गुमराह करने वाली है. PIB Fact Check ने बताया कि यह एक भ्रामक खबर है. सोशल मीडिया पर देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित पोस्ट डालने वालों के लिए यह प्रावधान बनाया गया है. जबकि अखबार की हेडलाइन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रावधान सभी प्रकार के विवादित कंटेंट के लिए है.
PIB Fact Check ने ट्विटर पर लिखा, ''दावा: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल जेल. यह दावा भ्रामक है. देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए यह प्रावधान बनाया गया है.'' PIB Fact Check ने इस ट्वीट के साथ ही एक लिंक भी दिया है, जिस पर सोशल मीडिया नियमों से जुड़ी अहम बातें बताई गई हैं. सरकार के मुताबिक, ''सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निश्चित रूप से सवाल पूछने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने आम उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग और दुरुपयोग के खिलाफ उन्हें जवाबदेही आवश्यक है.''
दावा: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल जेल#PIBFactCheck: यह दावा भ्रामक है।देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा,विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विवादित सामग्री के लिए यह प्रावधान बनाया गया है
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 27, 2021
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