Coronavirus (Covid-19): मोदी सरकार कंपनियों को दे सकती है राहत, ESI के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के प्रकोप की वजह से कई कंपनियों की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है. मौजूदा समय में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक दबाव का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत दी जा सकती है. इसके तहत कंपनियों के लिए ईएसआईसी योगदान (Employee State Insurance Corporation-ESIC Contribution) की जरूरी सीमा को सरकार कम करने का निर्णय ले सकती है.

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ESI योगदान की जरूरी सीमा को घटाने पर विचार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों के लिए ESI योगदान की जरूरी सीमा को 4 फीसदी को घटाने को लेकर मोदी सरकार विचार कर रही है. कंपनियों के लिए ESI योगदान घटकर 2 फीसदी से 2.5 फीसदी तक हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से ESI योगदान को 3.25 फीसदी से कम के स्तर पर रखने का फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि मौजूदा समय में कर्मचारियों की ओर से ईएसआई में 0.75 फीसदी का योगदान किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने ईएसआई योगदान घटाने के प्रस्ताव पर काम शुरू भी कर दिया है.

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करीब 12.50 लाख कंपनियों को राहत मिलने का अनुमान
जानकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले से कंपनियों के ऊपर आर्थिक बोझ काफी कम पड़ेगा और इस फैसले के बाद करीब 12.50 लाख कंपनियों को राहत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है. बता दें कि मौजूदा समय में 21 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए ईएसआई योगदान जरूरी है.

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कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी करा सकते हैं आधार अपडेट
आधार अथॉरिटी ने लॉकडाउन के दौरान आधार के अपडेशन के लिए नियमों को आसान बनाने की घोषणा की है. नए नियमों के तहत अब कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आधार को अपडेट कराया जा सकता है. बता दें कि इससे पहले कॉमन सर्विस सेंटर्स पर आधार के अपडेशन के लिए रोक लगी थी. अब लोगों को आधार अपडेट कराने के लिए बैंक या अथॉरिटी सेंटर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी.