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इन 14 लाख कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, 1 जनवरी 2024 से सैलरी में होगा इतना इजाफा

7th Pay Commission: नए साल पर गिफ्टों का आदान-प्रदान होता है. ऐसे में यदि सैलरी में 4 फीसदी का इजाफा हो जाए तो क्या कहना.

Updated on: 22 Dec 2023, 11:19 AM

highlights

  • पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया अपने कर्मचारियों को दिया नव वर्ष गिफ्ट
  • महंगाई भत्ते में की 4 फीसदी की बढोतरी, अब इतना हुआ डीए
  • राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए भत्ते का लाभ, जनवरी 2024 से होगा काउंट

 

नई दिल्ली :

7th Pay Commission: नए साल पर गिफ्टों का आदान-प्रदान होता है. ऐसे में यदि सैलरी में 4 फीसदी का इजाफा हो जाए तो क्या कहना. जी हां पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के 14 लाख कर्मचारियों को नये साल का बेहतरीन तोहफा दिया है. जी हां राज्य के सभी 14 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. इजाफे का काउंट 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा.इससे पहले पंजाब सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया था.

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वेस्ट बंगाल सरकार का ऐलान 
वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता क्रिसमस कार्निवल लॉन्च के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे की घोषणा की. आपको बता दें कि करीब एक  साल से कर्मचारी भत्ते में इजाफे के लिए मांग कर रहे थे. इसके लिए कई धरने प्रदर्शन भी चले. मुख्यमंत्री के मुताबिक, " 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, और सभी वैधानिक उपक्रमों और पैरास्टेटल और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2024 से 4 प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी,,.

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2400 करोड़ बढ़ेगा अतिरिक्त चार्ज
हालांकि आपको बता दें कि  4 फीसदी डीए बढ़ोतरी के बाद सरकार का खर्च बढ़कर 2,400 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगा.  लेकिन  करीब 1 साल पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है.लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन देखते हुए सरकार ने राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ानेन का फैसला लिया है. साथ ही बढ़े हुए डीए की पहली किस्त 1 जनवरी 2024 को देने की बात कही गई है... आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया था. साथ ही इससे पहले एक-एक करके कई राज्य भी डीए में इजाफा कर चुके हैं.