1 जून से आपकी जिंदगी में आ जाएंगे कई बड़े बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली :

1 जून आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है. क्योंकि इस बदलाव का असर आपके रुपये-पैसे पर सीधा पड़ेगा. कई बैंक अपने ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं तो कई इजाफा. आपको बता दें कि स्टेट बैंक होम लेने वाले, एक्सिस बैंकबैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट में बैंक (IPPB) के ग्राहक और गाड़ी मालिकों पर इन नियमों का सीधा असर देखा जाएगा. अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो जून महीने का खयाल रखें. रेपो रेट बढ़ने के बाद होम लोन की ईएमआई में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी. जिससे आपको जून माह से आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. आइये जानते हैं क्या ये बदलाव 

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SBI के ब्याज में बढ़ोतरी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन का एक्सटर्नल बेंच मार्क लेंडिंग रेट (EBLR) 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05 परसेंटसें कर दिया है. स्टेट बैंक ने बताया है कि रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नियम 1 जून 2022 से लागू होने जा रहा है. ईबीएलआर पहले 6.65 परसेंटसें था, लेकिन 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ यह 7.05 परसेंटसें हो गया है. अब स्टेट बैंक इसी रेट के हिसाब से अपने ग्राहकों से होम लोन पर ब्याज वसूलेगा. यानि एसबीआई से जुड़े ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा इएमआई पे करनी होगी.

थर्ट पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम
वहीं प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से थोड़ा महंगा होगा. 2019-20 में यह इंश्योरेंस 2072 रुपये का था, लेकिन इसे 2094 रुपये पर फिक्स कर दिया गया है. सड़क मंत्रालय ने इसका गजट भी जारी कर दिया है. यह 1000 से कम सीसी की कारों के लिए है. 1000 से 1500 सीसी की कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3221 रुपये से 3416 रुपये कर दिया गया है. जिन गाड़ियों की क्षमता 1500 सीसी से ऊपर है, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 7890 से बढ़कर 7897 रुपये कर दिया गया है. 150 से 350 सीसी की दोपहिया गाड़ी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 1366 रुपये जबकि 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली दोपहिया गाड़ी का प्रीमियम 2804 रुपये होगा.

गोल्ड हॉलमार्किंग
1 जून 2022 से गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा दौर शुरू हो रहा है. देश के 256 जिलों और और इसमें जुड़े नए 32 जिलों में 1 जून से सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. इन जिलों में एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटसें र पहले से मौजूद हैं, इसलिए आपको बता दें कि 1 जून तक इन बदलावों के लिए तैयार रहे. कही ईएमआई बाउंसिंग में न चली जाए.