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UP के बाद इस राज्य में मिलेंगा फ्री स्मार्ट फोन, 1.35 करोड़ महिला होंगी लाभांवित

अगर आप राजस्थान से हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है. क्योंकि यहां की गहलोत सरकार (Gehlot Sarkar) ने राज्य की1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन देने की योजना शुरु की है.

Updated on: 19 Aug 2022, 04:53 PM

highlights

  • योजना पर सरकार खर्च करेगी 12000 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री ने दिए डिजिटली सेवा शुरू करने के निर्देश 
  • दिवाली से पहले मिलेगी स्मार्ट फोन की पहली खेप

नई दिल्ली :

अगर आप राजस्थान से हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है. क्योंकि यहां की गहलोत सरकार (Gehlot Sarkar) ने राज्य की1.35  करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन देने की योजना शुरु की है. यही नहीं देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने भी सरकार की डिजिटली सेवा योजना (digital service plan)से जुड़ने के लिए हां कह दी है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में स्टूडेंट्स को स्मार्ट फोन व टेबलेट वितरित करने की योजनाएं चलाई जा रही है. बताया जा  रहा है कि इस योजना के संचालन में सरकार के लगभग 12000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. जानकारी के मुताबिक सरकार ये स्मार्ट फोन की पहली खेप का वितरण दिवाली से पहले वितरित करने की योजना बना रही है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान  डिजिटल सेवा योजना शुरु करने की घोषणा की थी. योजना के तहत 'चिरंजीवी परिवारों' की महिला मुखिया को इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन दिया जाएगा. यही नहीं इंटरनेट सेवा 3 सालों तक फ्री में मिलती रहेगी. फ्री मिलने वाली सेवाओं में कॅाल और मैसेज भेजने की सुविधा इन स्मार्ट फोन पर मिलेगी. इन स्मार्ट फोन की संख्या सरकार ने 1.35 करोड़ तय की थी.  बताया जा  रहा है कि राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं. इसलिए आचार संहिता का ध्यान रखते हुए योजना का क्रियान्व्यन समय से करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है.

जानकारी  के मुताबिक योजना के तहत मिलने वाले सभी स्मार्ट फोन में 2 सिम डाले जाएंगे. सरकार की महत्वकांशी योजना का प्रचार भी इन स्मार्ट फोन के जरिये कराया जाएगा. हालाकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि संबंधित स्मार्ट फोन  में कई सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा. ताकि उनके द्वारा कराए गए काम जन-जन तक पहुंच सके. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य अपने प्रचार के साथ आम जनता को भी जागरुक करना चाहती है.