योगी सरकार ने खर्च कम करने के लिए जारी किया ये बड़ा आदेश, कहा- वाहन ना खरीदें और....

लखनऊ:

कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण हुए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते आयी वित्तीय दिक्कतों से निपटने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने अब कोई नया वाहन नहीं खरीदने का फैसला लिया है.  इसके साथ ही नये स्पोर्ट स्टाफ की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गयी है. अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि 2020-21 के लिए सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नये वाहन न खरीदें और अधिकारियों की यात्रा कम से कम रखें.

इसके साथ ही कहा कि वीडियो कांफ्रेंस से काम चलायें. अगर यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो अधिकारी विमान में इकानामी श्रेणी से ही यात्रा करें . बिजनेस और एक्जीक्यूटिव श्रेणी से सफर को प्रतिबंधित किया गया है

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लक्जरी होटल में ना ठहरे अधिकारी 

अधिकारियों से कहा गया है कि वे सम्मेलन, सेमिनार और बैठकों के लिए लक्जरी होटल ना लें बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करें . आदेश में कहा गया कि अगर पुराने वाहन उपयोग लायक नहीं हैं तो भी नये वाहन ना लिये जाएं बल्कि आउटसोर्स किये जाएं .

 विभागों में सलाहकार, चेयरपर्सन और सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं होगी 

अधिकारियों से कहा गया है कि विभागों में सलाहकार, चेयरपर्सन और सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं होगी . सरप्लस स्टाफ का उपयोग हो या फिर इसे आउटसोर्स किया जाए . आदेश में कहा गया कि अत्यावश्यक न हो तो कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा .

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राज्य की हिस्सेदारी किश्त में दी जाएगी 

मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने पर ही फंड का इस्तेमाल होगा . धन की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को किश्तों में दिया जाएगा . यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभाग अध्यक्षों को भेजा गया है .