UP: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी, CM योगी लगाएंगे बोनस-डीए की फाइल पर मुहर

Bonus and DA to UP State Employees: यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों को दिवाली और धनतेरस से पहले तोहफा देने जा रही है. दरअसल, योगी सरकार दिवाली से पहले बोनस देगी. इसके साथ ही राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी करने जा रही है.

News Nation Bureau
By Suhel Khan

Updated on: 02 Nov 2023, 11:32 AM

highlights

दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को तोहफा
योगी सरकार कर्मचारियों को देगी बोनस
अगले महीने से आएगा बढ़ोतरी के साथ डीए

New Delhi:

Bonus and DA to UP State Employees: धनतेरस और दिवाली से पहले यूपी सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने वाली है. दरअसल, योगी सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही सरकार महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करने वाली है. यानी धनतेरस और दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल जाएगी. जानकारी के मुताबिक, वित्त विभाग ने बोनस की फाइल तैयार कर ली है और उसे अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत वृद्धि की फाइल को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया है.

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धनतेरस और दिवाली से पहले मिलेगा बोनस

बताया जा रहा है कि योगी सरकार धनतेरस और दीपावली से पहले राज्य को अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी. वहीं दिसंबर में आने वाले नवंबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का भी नकद भुगतान राज्य कर्मचारियों को मिलने लगेगा. राज्य कर्मचारियों को चार फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है. इसके बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. डीए में हुई इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा. जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार धनतेरस से पहले ही बोनस की धनराशि अराजपत्रित राज्यकर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करेगी, जिससे वह त्योहार को अच्छे से मना सकें.

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18 हजार मूलवेतन मानते हुए बोनस देने का अनुरोध

बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इस बात पर खुशी जताई कि दीपावली से पहले बोनस दिए जाने की पत्रावली मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है. उन्होंने कहा है कि परिषद ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से बोनस दिए जाने की मांग की थी. अब मुख्यमंत्री बोनस दिए जाने का वादा पूरा करने जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बोनस की गणना न्यूनतम वेतन 18 हजार के बराबर करते हुए किए जाने का अनुरोध किया है.

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जेएन तिवारी ने कहा कि अब तक बोनस की गणना 7000 अधिकतम बेसिक पे मानते हुए की जाती है. जो कि काफी कम है. उन्होंने कहा कि बोनस की 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए. साथ ही उन्होंने इसे अधिकतम 50 फीसदी करने की मांग की.