महाराष्ट्र: भाजपा शासित स्थानीय निकाय ने सीएए, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

औरंगाबाद:

महाराष्ट्र के परभनी जिले में भाजपा शासित सेलू नगर परिषद ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है. परिषद के अध्यक्ष विनोद बोराडे ने सोमवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि नगर परिषद में 27 पार्षद हैं. उन्होंने कहा, ‘‘प्रस्ताव 28 फरवरी को बिना किसी विरोध के बहुमत से पारित किया गया.’’

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प्रस्ताव पारित होने से पहले बुलाई गई थी बैठक

उन्होंने कहा कि स्थानीय जन प्रतिनिधि ऐसे कदम के पक्ष में थे. बोराडे ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव के पारित होने के दो दिन पहले एक बैठक बुलाई थी जिसकी मांग राकांपा, कांग्रेस के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के सात पार्षदों ने की थी. सीएए पिछले वर्ष दिसम्बर में संसद में पारित हुआ था. इसमें 31 दिसम्बर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में बसे गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.

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इस नये नागरिकता कानून के खिलाफ तब से ही देश के कई हिस्सों में विरोध जारी है जबकि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा स्पष्ट कर चुकी है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी.