आखिर क्यों है साहिबगंज जिला ईडी, एनजीटी और सीबीआई के राडार पर?

Sahibganj:

साहिबगंज जिले में बिना cto यानी कंसेंट-टू ऑपरेट के संचालित सभी रैक लोडिंग पॉइंट को जिले के डीसी रामनिवास ने बंद करा दिया है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्कालीन प्रभाव से बिना सीटीओ वाले रेलवे के सभी रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने का सख्त निर्देश दिया है. वहीं, साहिबगंज जिले में वर्तमान समय में 10 रैक लोडिंग स्टेशन है. जहां कुल 13 जगहों पर रेलवे रैक के माध्यम से पत्थर लोड कर बाहर भेजने का काम होता है. वहीं, डीसी रामनिवास यादव ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में बताया कि कायदे से रेलवे के सभी रैक लोडिंग साइडिंग के पास झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत सीटीओ का होना आवश्यक है. बीते दिनों एनजीटी के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित हाई लेवल कमेटी ने जिले के साहिबगंज माल गोदाम व मिर्जाचौकी रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया था.

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साहिबगंज जिला ईडी, एनजीटी और सीबीआई के राडार पर

दोनों जगहों से पूछताछ में पता चला था कि सीटीओ नहीं है और रेलवे के अधिकारियों ने बताया था कि सीटीओ के लिए अप्लाई की गई है. हालांकि मौके पर मौजूद झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा था कि अभी तक अप्लाई नहीं की गई है. इस वजह से इनको प्रोविजनल सीटीओ भी दे पाना संभव नहीं है. इधर रेलवे साइडिंग बंद होने से रेलवे को प्रतिमाह करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान तो होगा ही.

राजनीतिक गलियारों में उलझा सोरेन का गृह नगरी

साथ ही साथ जिले के मजदूरों की स्तिथि दयनीय होते जा रही है, जिसको लेकर सभी मजदूरों ने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के बैनर तले झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए है. वहीं मजदूरों का कहना है कि झारखंड में कई जिला है, लेकिन साहिबगंज ही क्यों राजनीतिक गलियारों में उलझ रहा है. यदि हमलोगों को अविलंब काम नहीं मिलेगा, तो हमलोग विवश होकर आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे.

रिपोर्टर- गोविंद ठाकुर